ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕੀਮਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਦੇਨਦਾਰੀਆਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਧਕੇ 82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁਂਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਪੇਪਰ ਦੇ 8ਵੇਂ ਏਡਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ 82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸਿਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਤੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਲ 82.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ, 2014 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਲ 54.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਲ ਕਰਜ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

52 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੇਟ ਲੋਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੇਟ ਲੋਨ 47.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਕੇ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੂਨ, 2014 ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਜ ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰਜ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 9,089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁਂਚ ਗਈ।

Leave a Comment